“ना खाऊंगा, ना खाने दूंगा।”
यह वो वादा था जिसने 2014 में देश के करोड़ों लोगों के दिलों को छू लिया था। अच्छे दिन के नारे, 15 लाख के जुमले — इन सबके बीच एक बात जो असल में उम्मीद जगाती थी, वो था नरेंद्र मोदी का यह निजी वादा कि यूपीए काल का भ्रष्टाचार अब बंद होगा। आज 12 साल बाद न अच्छे दिन आए, न 15 लाख आए, लेकिन जो एक बुनियादी उम्मीद थी — कि भ्रष्टाचार रुकेगा — उसकी चीड़-फाड़ भी बुरी तरह हो चुकी है।
मीडिया का बड़ा हिस्सा सरकार की गोद में बैठा है, इसलिए सच अक्सर आप तक पहुंचता नहीं। लेकिन इंडियन एक्सप्रेस जैसे कुछ अखबार अभी भी जिंदा हैं। और हाल ही में पत्रकार जय मजूमदार की एक जांच रिपोर्ट ने वो पर्दा उठाया जिसे उज्जैन की धूल में दबाने की कोशिश हो रही थी।
मोहन यादव लैंड डील — मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और उनके परिवार ने CM बनने के बाद महज दो सालों में उज्जैन और आसपास 1137 प्लॉट खरीद लिए। 168 एकड़ जमीन, करीब 45 करोड़ रुपये में। और सबसे चौंकाने वाली बात — इनमें से 111 एकड़ वहां है, जहां उन्हीं की सरकार ने बाद में नई सड़कें घोषित कर दीं।
यह महज संयोग है या देश का सबसे साफ इनसाइडर ट्रेडिंग कांड — आइए समझते हैं।
ना खाऊंगा ना खाने दूंगा — गारंटी का हश्र
2014 में मोदी के आगमन के साथ एक असली लहर थी। इस पर बहस नहीं होनी चाहिए। यूपीए सरकार के 10 सालों में 2G घोटाला, कोलगेट, CWG जैसे बड़े-बड़े स्कैंडल ने देश को झकझोर दिया था। लोग भ्रष्टाचार से थके हुए थे। मोदी उस वक्त एक अलग तस्वीर लेकर आए थे — सादगी, कोई परिवार नहीं, कोई व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं। यूपीए से एक साफ कंट्रास्ट।
लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी न सिर्फ खुद खा रही है, बल्कि मित्रों, परिवारजनों और करीबियों को ठूस-ठूसकर खिला रही है। कभी इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए भ्रष्टाचार को संस्थागत बना दिया गया। कभी ED-CBI के दबाव में खाने वाले नेताओं को बीजेपी में शामिल किया गया। कभी E20-E85 का खेल रचकर परिवारवालों को फायदा पहुंचाया गया।
और अब मोहन यादव लैंड डील का यह नया कांड सामने आया है जो इन सबसे एक कदम आगे है — क्योंकि यहां नेता, परिवार, कंपनियां और सरकारी नीतियां — सब एक ही छत के नीचे काम कर रही हैं।
उज्जैन क्यों है इस पूरे खेल का केंद्र?
उज्जैन को समझे बिना मोहन यादव लैंड डील को नहीं समझा जा सकता। महाकाल मंदिर, शिप्रा नदी, सदियों पुरानी धार्मिक विरासत — उज्जैन हिंदुओं के लिए आस्था का बड़ा केंद्र है।
लेकिन पिछले कुछ सालों में उज्जैन सिर्फ धर्म की नगरी नहीं रहा। यहां रियल एस्टेट का एक सोने जैसा बुखार चढ़ा हुआ है। अयोध्या की तरह धार्मिक पर्यटन के चलते यहां जमीन की कीमतें आसमान छू रही हैं।
2028 में सिंहस्थ कुंभ उज्जैन में होगा।
अनुमान है कि एक महीने में 50 से 60 करोड़ लोगों की आवाजाही होगी। हर दिन करीब 2 करोड़ लोग। इसके लिए मध्य प्रदेश सरकार ने 20,000 करोड़ रुपये से ज्यादा का निवेश प्लान बनाया है —
- नए हाईवे
- इंदौर से उज्जैन मेट्रो (11 स्टेशन, 4.5 किमी अंडरग्राउंड)
- रिवर फ्रंट डेवलपमेंट
- फ्लाईओवर
- मेडिकल सिटी
- आईटी पार्क
- साइंस सिटी
- 5,000 करोड़ की कुंभ सिटी — परमानेंट टाउनशिप
और इसके अलावा उज्जैन मास्टर प्लान 2035 — जिसके तहत हजारों एकड़ कृषि भूमि को आवासीय और व्यावसायिक श्रेणी में बदला जाएगा।
जब किसी इलाके में लैंड यूज चेंज होता है — यानी खेत रातोंरात कॉलोनी बन जाते हैं — तो जमीन की कीमत 5 से 10 गुना तक उछल जाती है।
रियल एस्टेट डेवलपर्स पहले ही बोल रहे हैं कि इंदौर-उज्जैन कॉरिडोर में जो रेट अभी 5,500-6,500 रुपये प्रति स्क्वायर फीट है, वो 2028 आते-आते धड़ल्ले से बढ़ेगा। गोदरेज प्रॉपर्टीज का एक प्रोजेक्ट यहां एक ही दिन में बिक गया — इतनी मांग है।
अब सोचिए — अगर किसी को पहले से पता हो कि कल कौन सी जमीन सोने के भाव बिकने वाली है, और उसने वो जमीन पहले ही सस्ते में खरीद ली — तो आप उसे क्या कहेंगे?
स्मार्ट निवेशक? हो सकता है।
लेकिन जब वो इनसाइडर खुद मुख्यमंत्री हो, तो उसे क्या कहेंगे?
इंडियन एक्सप्रेस की जांच: जमीन का पूरा खेल बेनकाब
पत्रकार जय मजूमदार के नेतृत्व में इंडियन एक्सप्रेस की टीम ने महीनों की मेहनत से लैंड रिकॉर्ड्स खंगाले। रजिस्ट्रार ऑफिस, म्यूटेशन एंट्रीज, तहसील रिकॉर्ड्स, RERA फाइलिंग्स — सब कुछ। और जो तस्वीर उभरी वो चौंकाने वाली है।
13 दिसंबर 2023 को मोहन यादव ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की शपथ ली। उसके बाद के महज दो सालों में —
- मोहन यादव के परिवारजनों और उनसे जुड़ी कंपनियों ने उज्जैन और आसपास 1,137 प्लॉट्स खरीदे
- कुल 168 एकड़ जमीन
- कुल कीमत करीब ₹45 करोड़
- इनमें से 111 एकड़ ऐसी जमीन है जहां से उन्हीं की सरकार ने बाद में नई सड़क परियोजनाएं घोषित कीं
मोहन यादव लैंड डील में यह सबसे बड़ा सवाल है — पहले जमीन खरीदी, फिर सरकारी नीति ने उसकी कीमत बढ़ा दी।
और CM बनने से पहले — 2022-2023 के बीच — भी करीब 85 एकड़ अलग-अलग जमीन खरीदी गई थी।
अगर सब जोड़ें तो परिवार और उनकी कंपनियों के पास 330 एकड़ से ज्यादा जमीन है। कह लीजिए — आधुनिक जमींदारी।
पूरा परिवार, पूरा नेटवर्क — एक ऑर्केस्ट्रेटेड ऑपरेशन
मोहन यादव लैंड डील कोई अकेले की करतूत नहीं है। पूरा परिवार इसमें शामिल है, हर किसी का अपना रोल है —
व्यक्तिगत रूप से जमीन खरीदने वाले:
- पत्नी — सीमा यादव
- बहू — शालिनी यादव
- भाई — नारायण यादव और नंदलाल यादव
- भाभी — रेखा यादव
- भतीजा — अभय यादव
- चचेरा भाई — गोविंद यादव (उर्फ बबलू)
- चचेरा भाई — नीलेश यादव
कंपनियों के जरिए जमीन खरीदने वाले:
- सिद्धि विनायक डेवक प्राइवेट लिमिटेड
- श्री अन्नपूर्णा कंस्ट्रक्शन
- श्री अन्नपूर्णा एंटरप्राइजेस
- श्रेयावी डेवलपर्स
- श्री वेंकटेश डेव बिल्ड एलएलपी
- मंगलमूर्ति इंफ्रा
यह कोई संयोग नहीं, यह एक व्यवस्थित ऑपरेशन है। मिडिलमैन को बाहर कर दिया गया — सब काम परिवार के भीतर ही होता है। कोई जमीन खरीदता है, कोई डेवलप करता है, कोई बिल्डर से डीलिंग करता है, कोई RERA में रजिस्ट्रेशन करवाता है।
गोविंद यादव: लैंड एग्रीगेटर
CM के चचेरे भाई गोविंद यादव इस पूरे मोहन यादव लैंड डील ऑपरेशन के मुख्य किरदार हैं।
गांगेड़ा — उज्जैन बायपास और उज्जैन-इंदौर हाईवे का जंक्शन। दो बड़े हाईवेज का मिलन बिंदु।
अप्रैल 2024 से जुलाई 2025 के बीच — सिर्फ 15 महीनों में — गोविंद यादव और उनके पार्टनर्स ने 16 अलग-अलग डील्स में 41 एकड़ जमीन यहां खरीदी।
इसके बाद क्या किया? जमीन सीधे इंदौर के शांति महालोक बिल्डर्स को डेवलपमेंट के लिए दे दी।
डील की शर्तें देखिए —
- पूरा निर्माण खर्च बिल्डर करेगा
- पूरा रिस्क बिल्डर का
- विकसित संपत्ति का 67.8% हिस्सा गोविंद यादव और पार्टनर्स को मिलेगा — बिना एक रुपया लगाए
दूसरी डील में 60-40 का बंटवारा था — जमीन मालिक को 60% बिना किसी जोखिम के।
जोखिम शून्य। मुनाफा अनगिनत। क्योंकि हाईवे जंक्शन पर कमर्शियल प्रॉपर्टी है, और 2028 में 2 करोड़ लोग प्रतिदिन उज्जैन आने वाले हैं।
यह पैटर्न सिर्फ गांगेड़ा तक सीमित नहीं था। हर लोकेशन पर एक सरकारी सड़क परियोजना है, और हर लोकेशन पर यादव परिवार के प्लॉट हैं।
नीलेश यादव: रियल एस्टेट ब्रांड बिल्डर
जहां गोविंद जमीन खरीदता है, वहां नीलेश यादव उसे ब्रांड में बदलता है।
नीलेश ने सावरिया ब्रांड खड़ा किया है — भगवान के नाम पर। और CM बनने के बाद केवल 13 महीनों में — अक्टूबर 2024 से नवंबर 2025 के बीच — चार नई हाउसिंग स्कीम्स RERA में रजिस्टर कराई गईं —
- श्री सावरिया धाम — 7.5 एकड़ (जुलाई 2023 में खरीदी)
- सावरिया ड्रीम्स — 5 एकड़ (अक्टूबर 2023 में खरीदी)
- सावरिया ग्रीन — 12 एकड़ (सितंबर 2024, एक फैमिली कंपनी से दूसरी को ट्रांसफर)
- श्री सावरिया रेजिडेंसी — 3.7 एकड़ (जून 2024 में खरीदी)
तीन साल में एक पूरा रियल एस्टेट ब्रांड खड़ा कर दिया।
RERA रजिस्ट्रेशन का मतलब है — अब आम लोग इन स्कीम्स में पैसा लगा रहे हैं। फ्लैट बुक कर रहे हैं। आम नागरिक उस परिवार को मुनाफा दे रहा है जिसके बड़े सरकार चला रहे हैं।
यह इनसाइडर ट्रेडिंग क्यों है?
मोहन यादव लैंड डील को समझने के लिए शेयर बाजार का एक उदाहरण देखिए।
अगर किसी कंपनी का डायरेक्टर जानता है कि कंपनी का कोई बड़ा मर्जर होने वाला है, और वो उसी के आधार पर शेयर खरीद ले — तो यह इनसाइडर ट्रेडिंग है। इसके लिए जेल हो सकती है।
अब इसे ज़मीन के बाजार में लागू करें —
अगर एक मुख्यमंत्री को पहले से पता है कि किस इलाके में हाईवे आएगा, कौन सी जमीन का लैंड यूज बदलेगा, कौन सा इलाका मास्टर प्लान में रेजिडेंशियल होगा — और उसके परिवार ने अनाउंसमेंट से पहले ही वो जमीन खरीद ली — तो यह सरकारी इनसाइडर ट्रेडिंग है।
यही इंडियन एक्सप्रेस की जांच का मूल निष्कर्ष है।
मोहन यादव पहले उज्जैन विकास प्राधिकरण और MP पर्यटन विकास निगम दोनों के प्रमुख रह चुके हैं। उज्जैन की नब्ज उन्हें किसी बाहरी इंसान से कहीं ज्यादा पता थी — कौन सी जमीन कहां है, क्या बढ़ने वाला है, कहां सड़क आएगी।
फर्क यह है कि शेयर बाजार में इनसाइडर ट्रेडिंग पर जेल होती है। राजनीति में इसे “पारिवारिक बिजनेस” कहकर पचा लिया जाता है।
परिवार का जवाब और सवाल जो बचे रहते हैं
जब इंडियन एक्सप्रेस ने गोविंद यादव के परिवार से संपर्क किया तो उनके बेटे अनंत यादव ने कहा —
“हमारा परिवार 2010 से रियल एस्टेट में है। अगर चाचा CM बन जाते हैं तो हम बिजनेस बंद नहीं कर सकते। जमीन खरीदना हमारा हक है। गांगेड़ा वाली जमीन हाईवे पर नहीं, 100 मीटर दूर है। हाईवे 2019 में क्लियर हुआ था, डील 2020 में हुई जब परिवार में कोई मंत्री नहीं था।”
यह बात कुछ हद तक वैध भी लग सकती है। टाइमलाइन में कुछ जटिलताएं हैं।
लेकिन अगर आप इंडियन एक्सप्रेस की पांच भागों में छपी पूरी जांच सीरीज पढ़ें — तो पैटर्न साफ दिखता है। इतने इलाकों में, इतने अलग-अलग परिवारजनों के नाम पर, इतनी योजनाबद्ध तरीके से जमीन — इसे महज संयोग कहना मुश्किल है।
और सबसे बड़ा सवाल अभी भी अनुत्तरित है — इतने बड़े पैमाने के रियल एस्टेट ऑपरेशन के लिए पैसा कहां से आया?
मीडिया का रोल और इंदिरा गांधी का इतिहास
मोहन यादव लैंड डील की यह खबर इसलिए और महत्वपूर्ण है क्योंकि यह उस दौर में आई है जब भारतीय मीडिया का एक बड़ा हिस्सा सत्ता के सामने घुटने टेक चुका है।
इंदिरा गांधी के इमरजेंसी काल में प्रेस पर सेंसरशिप लगाई गई थी। जेल का डर, अखबारों की बिजली काटना, न्यूज़प्रिंट रोकना। ज्यादातर बड़े प्रकाशनों ने समर्पण कर दिया था। उस दौर में इंडियन एक्सप्रेस ने इंदिरा गांधी से भिड़ने का साहस दिखाया था।
एल के आडवाणी ने तब कहा था — “जब झुकने को कहा गया तो वो रेंगने लगे।”
आज उसी बीजेपी के राज में देश का मीडिया रेंग नहीं रहा — सत्ता के सामने पिछवाड़ा चाट रहा है। जो देश का चौथा स्तंभ था, वो टूट चुका है। लेकिन इंडियन एक्सप्रेस जैसे प्रकाशन अभी भी कोशिश कर रहे हैं। जय मजूमदार — वही पत्रकार जिन्होंने कभी रॉबर्ट वाड्रा के जमीन सौदों का खुलासा किया था — आज मोहन यादव लैंड डील को बेनकाब किया है।
यह बात दिलचस्प है कि वाड्रा के जमीन सौदों पर बीजेपी ने संसद में घंटों बहस की थी। राहुल गांधी के घर के बाहर प्रदर्शन किए थे। तो क्या अब बीजेपी अपने CM के परिवार के जमीन सौदों पर भी वैसी ही जवाबदेही लेगी?
2010 और 2025 का फर्क: जवाबदेही का खात्मा
मोहन यादव लैंड डील को एक और ऐतिहासिक संदर्भ से समझना जरूरी है।
साल 2010 में आदर्श कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी स्कैंडल में महाराष्ट्र के तत्कालीन CM अशोक चव्हाण को मीडिया के दबाव में इस्तीफा देना पड़ा था। कारगिल विधवाओं के लिए बने फ्लैट में अपने रिश्तेदारों को घर दिलाने के आरोप में — और TV पर 24 घंटे बहस हुई और CM को जाना पड़ा।
क्या आज हम कल्पना भी कर सकते हैं कि मोहन यादव लैंड डील की खबर के बाद CM इस्तीफा देंगे?
नहीं।
क्योंकि यह नया भारत है। यहां मंत्री इस्तीफा नहीं देते। NEET घोटाले के बाद धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा नहीं दिया। चाहे कितने बच्चे आत्महत्या कर लें — कोई टस से मस नहीं होगा।
अब जो होगा वो एक जाना-पहचाना फॉर्मूला है —
- रिपोर्टर को “अर्बन नक्सल” या “प्रेस्टिट्यूट” कह दो
- जांच को “राजनीतिक साजिश” बता दो
- इंडियन एक्सप्रेस पर ED का छापा पड़ जाए
- गोदी मीडिया सरकार के बचाव में उतर जाए
- अगले हफ्ते कोई और खबर आ जाए और यह ठंडा पड़ जाए
यही फॉर्मूला राफेल में आजमाया गया, इलेक्टोरल बॉन्ड्स में आजमाया गया, अडानी विवाद में आजमाया गया। मोहन यादव लैंड डील में भी यही होगा।
सिंहस्थ लैंड पूलिंग: हर सिनेरियो में तैयार
2025 में एमपी सरकार सिंहस्थ लैंड पूलिंग स्कीम लेकर आई। किसानों की जमीन सरकार पूल करेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएगी, मेगा सिटी बनाएगी, फिर जमीन वापस देगी।
किसानों ने भारी विरोध किया। जमीन की ओनरशिप, वैल्यूएशन, भविष्य — सब पर भ्रम था। इतना विरोध हुआ कि सरकार को स्कीम वापस लेनी पड़ी।
लेकिन इंडियन एक्सप्रेस की जांच के मुताबिक जिन इलाकों में यह लैंड पूलिंग होने वाली थी, वहां भी यादव परिवार पहले से जमीन का मालिक बन चुका था।
मतलब —
- अगर स्कीम आती → परिवार की जमीन की कीमत बढ़ती
- स्कीम नहीं आती → जमीन फिर भी विकास क्षेत्र में है, कीमत बढ़ेगी ही
- हर स्थिति में परिवार को फायदा
यह सिर्फ किस्मत नहीं, यह रणनीतिक स्थिति है।
भ्रष्टाचार का नया रूप: व्यवस्थागत, नॉर्मलाइज्ड
भ्रष्टाचार का मतलब सिर्फ टेबल के नीचे पैसे लेना नहीं होता। मोहन यादव लैंड डील एक अलग किस्म का भ्रष्टाचार दिखाती है —
जब कोई सरकारी पद का इस्तेमाल — चाहे सीधे, चाहे घुमाकर — अपने परिवार को फायदा पहुंचाने के लिए किया जाए, यह सार्वजनिक पद का दुरुपयोग है।
जब एक CM की सरकार शहर का मास्टर प्लान बनाए, सड़कें घोषित करे, हाईवे को हरी झंडी दे — और उसी वक्त उसी शहर में CM के परिवारजन उन्हीं जगहों पर जमीन खरीद रहे हों — तो यह टकराव of हित है। Conflict of Interest।
यह व्यक्तिगत भ्रष्टाचार से ज्यादा खतरनाक है क्योंकि यह नॉर्मल हो गया है। आज इस खबर को पढ़कर लोग कह रहे हैं — “कौन सी बड़ी बात है, सब करते हैं।”
और यही सबसे बड़ी त्रासदी है।
चौकीदार क्या कर रहा था?
2014 में “चौकीदार” ने गारंटी दी थी कि भ्रष्टाचार नहीं होगा। लेकिन मोहन यादव लैंड डील जैसे मामले यह सवाल पूछते हैं —
क्या हाई कमांड को यह सब पहले से नहीं पता था?
मोहन यादव को CM बनाने से पहले क्या उनकी पृष्ठभूमि की जांच नहीं हुई?
अगर नहीं हुई — तो यह अक्षमता है।
अगर हुई और फिर भी CM बनाया — तो यह मिलीभगत है।
“ना खाऊंगा, ना खाने दूंगा” की गारंटी देने वाले नरेंद्र मोदी आज इस विषय पर ट्वीट नहीं करेंगे। कोई कार्रवाई नहीं होगी। विपक्ष ICU में पड़ा है। अदालतें चुप रहेंगी।
चौकीदार इस भोजन में हिस्सेदार है या नहीं — यह सवाल अब बेमानी लग सकता है।
इनसाइडर ट्रेडिंग बनाम राजनीतिक इनसाइडर ट्रेडिंग
शेयर बाजार में इनसाइडर ट्रेडिंग करने वाले को जेल होती है।
मोहन यादव लैंड डील में जो हुआ — वो उससे कहीं बड़ा है। लेकिन उसकी सजा शून्य है। क्योंकि हमारे यहां राजनीतिक इनसाइडर ट्रेडिंग को रोकने का कोई कानून नहीं है। कोई SEBI नहीं है जो नेताओं के जमीन सौदों पर नजर रखे।
यही वो खाली जगह है जिसे हर सरकार — कांग्रेस हो या बीजेपी — अपने फायदे के लिए भरती आई है।
रॉबर्ट वाड्रा के जमीन सौदों पर बीजेपी ने संसद हिला दी थी। आज उसी पार्टी के CM के परिवार के जमीन सौदे सामने हैं। क्या वही बीजेपी अब खुद अपने घर में झाड़ू लगाएगी?
जवाब आप जानते हैं।
25 अनएक्सपेक्टेड बॉक्स ऑफिस हिट फिल्में जिन्होंने सबको चौंकाया
